गुज्जर-बकरवाल समुदाय का जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है. इसी बीच यह विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया गया है. इसके तहत गद्दा ब्राह्मण, पद्दारी जनजाति और कोली समुदायों को भी जम्मू और कश्मीर की एसटी सूची में शामिल किया जायेगा.
जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, 370 और 35ए को निरस्त करने से सरकार की भारत को एकजुट करने की मंशा दिखाई देती है. अर्जुन मुंडा ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्रशासित प्रदेश में मौजूदा एसटी के लिए मिलने वाले लाभों में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी.
लोकसभा ने संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक, 2023 को विभिन्न दलों के समर्थन से ध्वनि मत से पारित कर दिया, जबकि अनंतनाग के सांसद हसनैन मसूदी ने मौजूदा एसटी के लिए कोटा सुनिश्चित करने के लिए अपनी विशिष्ट रणनीति पर सरकार से गारंटी मांगी है.
पहाड़ी जातीय समूह के अलावा, विधेयक गद्दा ब्राह्मण, पद्दारी जनजाति और कोली समुदायों को भी जम्मू और कश्मीर की एसटी सूची में जोड़ता है. इसके साथ ही, लोकसभा ने वाल्मिकी समुदाय को उसके पर्यायवाची शब्दों के साथ यूटी की अनुसूचित जाति सूची में जोड़ने के लिए एक विधेयक पर भी चर्चा की और पारित किया है.
बता दें कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से पहाड़ी लोगों को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, लेकिन गुज्जर-बकरवाल समुदाय इसका कड़ा विरोध कर रहा है. एसटी समुदाय ने तर्क दिया है कि पहाड़ी एक अगड़ी जाति का समुदाय है और उन्हें एसटी सूची में शामिल करने से गुज्जर-बकरवाल और अन्य हाशिए पर रहने वाले एसटी समुदाय आदिवासियों को मिलने वाले लाभों से वंचित हो जाएंगे.
गुज्जर और बकरवाल समुदाय के कई छात्रों ने मंगलवार को भी जम्मू में सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि जम्मू विश्वविद्यालय के छात्रों ने पिछली रात विरोध प्रदर्शन किया था. पूरे गुज्जर-बकरवाल समुदाय और जम्मू-कश्मीर के अन्य एसटी समुदायों को आश्वस्त करते हुए, अर्जुन मुंडा ने कहा, “मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि वे सभी जो जम्मू-कश्मीर में पहले से ही अनुसूचित जनजाति हैं, सार्वजनिक शिक्षा और नौकरियों में उनका आरक्षण कोटा अपरिवर्तित रहेगा. अब, इसके पात्र सभी लोगों को कोटा मिलेगा और मैं आपको फिर से आश्वासन देता हूं कि मौजूदा एसटी का कोई भी कोटा प्रभावित नहीं होगा.
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